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राजस्थान में बजट आज जारी किया जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहां है कि आज यानी कि शुक्रवार 11:00 बजे राजस्थान का बजट घोषित कर दिया जाएगा जिसमें से कुछ जिले नए बनाए जाएंगे और अन्य बजट भी निकाला जाएगा राजस्थान बजट 2023 में मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं किसानों व महिलाओं के लिए होगी बड़ी घोषणा जिसमें पानी, बिजली, शिक्षा व चिकित्सा, नई भर्तियां, नए जिले, रेल, मेट्रो, कई बड़ी छूट, खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च में स्कॉलरशिप की घोषणा, नए खेल मैदान के साथ अनेक घोषणा होगी संपूर्ण जानकारी नीचे देखें

Rajasthan Budget 2023

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Rajasthan Budget 2023

बड़ी घोषणाएं-

• अगले साल से चिरंजीवी में मेडिक्लेम प्रति परिवार 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया।
• खाद्य सुरक्षा परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। पैकेट में दाल, चीनी सहित राशन की सामग्री होगी। 3000 करोड़ खर्च होंगे।
• 500 रुपए में गैस सिलेंडर। 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर।
• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना शुरू होगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

युवा-रोजगार

• 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
• भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी।
• हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, 250 करोड़ की लागत आएगी।
• सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री हाेंगी, भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी।
• जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे, परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी, खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी।
• जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे।

स्वास्थ्य

• ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी अब फ्री मिलेगी चिरंजीवी योजना, यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे।
• चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा।
• प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी। इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।

एजुकेशन

• जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू होगा।
• ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा।
• कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी।
• स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा।
• नेट-स्लैट वाले शोधार्थियों को 20 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी।
• तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे। नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे।
• कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी मिलेंगी।
• स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी।
• छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी।
• स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी।
• 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होंगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे।
• सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे, पहले 16 में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे

खेल-खिलाड़ी

• शहरी ओलिंपिक के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।
• हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पाेट्‌र्स बोर्डिंग खुलेंगे।

कला-संस्कृति

• कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।
• आर्टिजन को 10 हजार की सहायता दी जाएगी

Rajasthan New District

राजस्थान बजट 2022 तक इसके अंदर नए जिले बनाए जाएंगे जिसमें सेब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमकाथाना , नोखा, कुचामन सिटी, कोटपूतली और फलौदी समेत 7 से अधिक जिले और एक नए संभाग की घोषणा की जा सकती है। अब सिर्फ इस बजट के घोषित होने का इंतजार है। बजट घोषित होने के तुरत बाद आपको इस विज्ञापन की सहायता से सूचित कर दिया जायेगा इस लिए आप समय समय पर हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहे।

राजस्थान महिला

• रोडवेज में किराए में 30% छूट को बढ़ाकर 50% या 100% किया जा सकता है।

• पीरियड में वर्क फ्रॉम होम

• चाइल्ड केयर लीव की तरह हसबैंड केयर लीव संभव।

राजस्थान स्वास्थ्य 2023

• चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी 10 लाख रु. तक कवर है।
• नए पीएचसी, सीएचसी खुलेंगे।
• निशुल्क दवाइयों का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

कर्मचारी

• एसीपी 8-16-24-32 साल संभव। इससे 4 प्रमोशन होंगे।
• 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कम या हटाया जा सकता है।

बिजली-पानी

• उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर।
• फ्री बिजली का दायरा 300 यूनिट तक दिया जा सकता है।

सरकार जनता दोनों को उम्मीदें

सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा में अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। यह सरकार और जनता दोनों के लिए उम्मीदों का बजट है। आमजन, कर्मचारी, किसान, युवा और स्टूडेंट टकटकी लगाए देख रहे हैं तो गहलोत भी इस अंतिम बजट से मिशन 2023 के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाना चाहेंगे। छोटी-छोटी घोषणाओं से राहत देकर बड़े मिशन 2023 पर बढ़त बनाने की कोशिश होगी। भास्कर में पढ़ें वे घोषणाएं, जो पूरी हो सकती हैं।

200 करोड़ का विप्र कल्याण कोष बन सकता है, पुजारियों को मानदेय, भोग राशि में बढ़ोतरी संभव

बजट में 200 करोड़ के विप्र कल्याण कोष की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, एमपी, असम की तर्ज पर देवस्थान विभाग में पंजीकृत मंदिरों के पुजारियों को कम से कम 3000 रु. तक का मानदेय मिल सकता है। इन राज्यों में पुजारियों को 4000-5000रु. मानदेय मिल रहा है। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा के अनुसार, भोग राशि बढ़ाने को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंदिरों की भोग राशि पिछले 60 साल से नहीं बढ़ी है। इस बजट में इसे 1500 रु. किया जा सकता है। ऐसे करीब 50 हजार मंदिर हैं।

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1 लाख नई भर्ती की घोषणा संभव (रोजगार)

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सीएम ने बार-बार कहा है कि पिछली बार का बजट कृषि को समर्पित था और इस बार युवाओं के लिए खास होगा। युवाओं के साथ कर्मचारियों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीद है। सालों से लंबित पड़ी मांगे पूरी हो सकती है। इसमें खासकर टाइम बाउंड प्रमोशन और वेतन विसंगति शामिल हैं। शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में विभिन्न केटेगरी में करीब 3 लाख 40 हजार पद मौजूदा समय में खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से इस समय करीब सवा लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जबकि शुक्रवार को आने वाले बजट में करीब 1 लाख पदों को भर्ती करने की घोषणा संभव है। कर्मचारियों की सबसे पुरानी मांग टाइमबाउंड प्रमोशन, प्रमोशन के चैनल में इजाफा और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की जा सकती है।

• पुजारियों, सेवकों व कर्मकांडी ब्राह्मणों को असंगठित कामगार मानते हुए श्रमिक वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

• मुख्यमंत्री विप्र मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू हो सकती है। इसमें मेधावी बच्चों को 10 हजार रु. तक छात्रवृत्ति संभव।

• मंदिर माफी जमीनों के मुआवजे के स्थान पर अवाप्त जमीन के बराबर अन्य भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भी विप्र कल्याण बोर्ड ने भेजा है।

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