Rajasthan Govt Rupee Transfer List 2023, Rajasthan Rahat In Cash Yojana 2023, How To Check Rajasthan Rahat Cash Yojana Payment Status, Rahat In Cash Payment Kab Aayega :- राजस्थान सरकार अब मोबाइल फोन, राशन के बदले में उनके बैंकों में रुपए ट्रांसफर करेंगे इस योजना का गठन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है किसी कारणवश फ्री मोबाइल योजना के लिए महिलाओं तक फोन नहीं पहुंचाया गया इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है मोबाइल फोन लाभार्थियों के खाते में करीब 18604 रुपए सरकार डालेगी। टेबलेट योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग 18000 रुपए खाते में जाएंगे। इसी प्रकार फूड पैकेट के बदले हर महीने 350 रुपए, उज्जवला बीपीएल के लिए गैस सब्सिडी 607 रुपए प्रतिमाह, श्रमिक संबल योजना 7 दिन तक रोज 200 रुपए सरकार देगी।

चुनाव नजदीक, पर कई योजनाओं के टेंडर नहीं हुए, इसलिए लाभार्थियों के खाते में रकम डालेगी सरकार…. कल 42,000 पशुपालकों को 176 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे सीएम

Rajasthan Govt Transfer Money to Bank Account 2023

फ्री बिजली समेत अन्य राहत देने के बाद गहलोत सरकार अब बजट घोषणाओं में दी गई अन्य राहतों को ‘कैश इन’ करने के लिए लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रांसफर करेगी। हाल में सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन के बदले एक निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर करने का संकेत दिया था। अब अन्नपूर्णा फूड किट, टेबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदले भी लाभार्थियों के खाते में रकम ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है।

Government Cash Transfer List 2023

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Rajasthan Rahat In Cash Yojana Ke Paise Kab Aayege, Rajasthan Rahat In Cash Yojana Account Number Khaa Add Kre वजह अक्टूबर मध्य में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कई योजनाओं के अब तक टेंडर नहीं हुए हैं। टेंडर हुए तो योजना पूरी करने में समय लग सकता है। इसलिए वादे पूरे करने के लिए सरकार ‘राहत इन कैश’ की दिशा में बढ़ रही है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को जयपुर में होगी। इस दौरान सीएम 42 हजार पशुपालकों के खातों में लम्पी मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रु. सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे।

Free Mobile Yojana : 1.33 करोड़ परिवार… हर खाते में करीब 18,604 रु. डालेगी सरकार

• 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन व 3 साल तक इंटरनेट डेटा देना था। सीएम ने कहा है कि यदि टेंडर समय पर नहीं हुए तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद सकेंगी। रकम सरकार खाते में डालेगी।
• मोबाइल अब एक 5जी मोबाइल 10 हजार रु. का मानें तो 13,300 करोड़ रुपए इस पर सरकार को खर्च करने होंगे। • डेटा हर माह 239 रु. / परिवार इंटरनेट डेटा का खर्च मानें तो महीने में 317 करोड़ रुपए का भार सालाना 3814 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस तरह 3 साल तक डेटा के प्रति परिवार 8604 रुपए देने होंगे।
• योजना की लागत: मोबाइल +3 साल का डेटा 24700 करोड़ रु.।

Tablet Yojana : 1.20 लाख मेधावी बच्चों को मिलने थे, अब ₹18 हजार खाते में जाएंगे

• हर साल 8वीं, दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर 6-6 हजार के हिसाब से तीनों कक्षाओं के कुल 18,000 और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले 100-100 बच्चों को यानी कुल 9,900 बच्चों को टेबलेट मिलते हैं।
• राज्य व जिला स्तर के कुल 27,900 विद्यार्थी का चयन होता है। 5 साल में कुल 1,39,500 विद्यार्थियों को टेबलेट देने हैं। आठवीं की दो साल तक परीक्षा नहीं होने के कारण इन दो सालों के टेबलेट नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार 18,600 टेबलेट कम होंगे। फिर भी 1.20 लाख टेबलेट देने हैं।
• योजना की लागत 18 हजार प्रति टेबलेट के हिसाब से 222 करोड़ ।

Gas Cylinder : 76 लाख परिवारों को ₹500 में सिलेंडर, यानी हर माह 607 रु. की सब्सिडी

• उज्ज्वला और बीपीएल के 76 लाख परिवारों को 500 रु. में सिलेंडर देने की योजना । इसमें 200 रु. की सब्सिडी केंद्र देता है। वहीं, राज्य सरकार 407 रु. सब्सिडी देती है।
• CM ने 5 जून को ही 14 लाख परिवारों के खाते में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। क्योंकि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन 14 लाख ने ही कराया था। योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी।
• योजना की लागत: राज्य सरकार पर प्रतिमाह भार 309 करोड़ रुपए।

Annapurna Food Packet Yojana: 1 करोड़ परिवारों को फूड पैकेट के बदले हर माह 350 रुपए

• गरीब परिवारों को फूड पैकेट में एक लीटर सोयाबीन तेल, एक किलो नमक, एक किलो दाल, एक किलो चीनी, सौ ग्राम मिर्च पाउडर, सौ ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी पाउडर की योजना ।
• अब नकदी : टेंडर में देरी की वजह से अब नकद राशि पहुंचाने का टारगेट है। अनुमान है एक पैकेट पर 350 रुपए खर्च आएगा।
• यानी एक करोड़ परिवारों के खाते में हर महीने 350 रुपए ट्रांसफर होंगे।

लागत एक करोड़ परिवार के हिसाब से सालाना 3 हजार करोड़ रु.।

Shramik Sambal Yojana : श्रमिक अस्पताल में भर्ती हुआ तो 7 दिन तक रोज 200 रु. देगी सरकार

प्रदेश में पंजीकृत कोई भी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर या उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अधिकतम 7 दिन तक 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। यानी अधिकतम 1400 रुपए दिए जा सकेंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना-2023 के प्रारूप को सहमति दे दी गई है। योजना में पंजीकृत श्रमिक व चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य को शामिल किया गया है।

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