Government Budget 2023-24 । Government Budget 2023-24 In Hindi । Budget 2023-24

केंद्र सरकार ने बजट में सालाना कमाई का इनकम टैक्स छूट का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख किया है। जिससे टैक्स की स्लैबों में जिलेभर में करीब 30 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। गरीब कल्याण योजना का दायरा भी आगामी वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इससे जिलेभर 25 लाख लोगों को अब भी लाभ मिलेगा।

13 जिलों के लोगों को उम्मीद थी कि इस साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ईस्टर्न कैनाल परियोजना के लिए बजट अलॉट किया जाएगा, लेकिन योजना का प्रावधान नहीं करने से लोगों को निराशा हाथ लगी है। पीएम सम्मान निधि का दायरा नहीं बढ़ाने से किसानों को निराशा हाथ लगी है। बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, टीवी, आयरन प्रेस, इंडक्शन, गीजर, माइक्रोवेव, हेयर स्ट्रेनर, कास्मेटिक्स, सफाई की चीजें, दवाएं जैसी चीजें सस्ती होंगी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट 2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022 2023 के पूंजीगत व्यय को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये था इस नए साल के साथ ही बाजार निवेशकों का ध्यान केंद्रीय बजट 2023 2024 पर लगा हुआ है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होने जा रहा है। बजट 2023 भारत के तहत इक्विटी बाजार के जानकारों और विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस नए बजट से सुधारों और कर लाभ की उम्मीदें अटकी हुई हैं

Government Budget 2023-24

स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है। वर्तमान में चल रही स्कीम आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में भी जारी रहेगी। जिलेभर में 25 लाख लोगों को 12 हजार 747 मैट्रिक टन अनाज का वितरण किया जा रहा है। योजना का दायरा बढ़ने से अब भी लोगों को लाभ मिलेगा। सीए रतन अग्रवाल, रजत अग्रवाल ने बताया कि बजट में इनकम टैक्स की छूट का दायरा सात लाख तक किया गया है। अगर किसी करदाता की सालाना आय सात लाख तक है तो वह टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगा। 15 लाख 50 हजार से ज्यादा की सालाना कमाई है तो ऐसे करदाता को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 52 हजार 500 किया गया है।

इस बजट की प्राथमिकता

• समावेशी विकास
• अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना
• अवसंरचना एवं निवेश
• सक्षमता को सामने लाना
• हरित विकास
• युवा शक्ति
• वित्तीय क्षेत्र

अप्रत्यक्ष कर

• हरित गतिशीलता (मोबिलिटी)
• इलेक्ट्रॉनिक्स
• विद्युत
• रसायन और पेट्रोरसायन
• मरीन (समुद्री उत्पाद)
• प्रयोगशाला-निर्मित हीरा
• बहुमूल्य धातु धातु
• संमिश्रित रबर सिगरेट

प्रत्यक्ष कर

• एमएसएमई और पेशेवर सहकारिता
• स्टार्ट-अप
• अपील
• कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना
• युक्तिसंगत बनाना
• अन्य

21 लाख सीनियर सिटीजन को होगा बचत योजना में ब्याज का फायदा

केंद्रीय बजट घोषणा में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने पर जिले में करीब 21 लाख सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा बजट में घोषणा पत्र में महिला सम्मान बचत योजना के तहत दो लाख रुपए तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज से जिले में 23 लाख 42 हजार 834 महिलाओं को फायदा होगा।

Budget 2023 India

इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत @100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे।

हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ‘चमकता सितारा’ माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविङ-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद, उज्ज्वल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है।

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आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं, और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अंग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई

अनेक संकटों के बीच समुत्थान

हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है, इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है: अद्वितीय विश्वस्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि आधार, को-विन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ, और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं।

कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्री कल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6 हजार करोड़ का ऐलान, किसानों को लोन देने की राशि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की गई। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा।

2200 करोड़ बागवानी को बढ़ावा देने, खाद-बीज की जानकारी लेने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अगले तीन साल में एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। किसानों के लिए सहकार समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसके जरिए 63 हजार एग्री सोसायटियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।