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Diwali Bonus: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली बोनस घोषित और DA में 4% बढ़ोतरी
चुनाव आयोग ने दिवाली बोनस और DA में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसे लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि DA में बढ़ोतरी को लेकर चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है. राजस्थान आचार संहिता के उल्लंघन में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दिवाली बोनस मिलेगा। दिवाली बोनस में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसमें बढ़ोतरी की पेशकश की भी घोषणा की गई है.
4% increase in Dearness Allowance
राजस्थान में आचार संहिता के उल्लंघन के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दिवाली बोनस मिलेगा। चुनाव आयोग ने DA और दिवाली बोनस में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले पिछले सप्ताह मुख्य सचिव कार्यालय ने फाइल भेजी थी। हालाँकि, विजयादशमी के कारण फ़ाइल एक दिन के लिए रुकी हुई थी। हालाँकि, मामला बुधवार को फिर से उठाया गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। फिर फाइल दिल्ली पहुंची. आज अंतिम निर्णय हो गया.
दरअसल, कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार और राजस्थान दोनों को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी. चुनाव आयोग को प्रशासन की ओर से एक प्रस्ताव मिला है. इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस अतिरिक्त 4% डीए से राजस्थानी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी। राजस्थान में 4.5 लाख सेवानिवृत्त और 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. कर्मचारियों को अब 4% DA बढ़ोतरी से पहले मिलने वाले 42% की जगह 46% महंगाई भत्ता मिलेगा।
आचार संहिता में मिली मंजूरी
बोनस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है. इसी तरह, महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण राज्य को 1,646 करोड़ रुपये की वार्षिक बजटीय लागत वहन करने की उम्मीद है। पिछले डेढ़ साल के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी बढ़ाया है. सोमवार रात चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को बोनस और डीए बढ़ाने की इजाजत दे दी.
राजस्थानी सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का अनुरोध चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है, जो जश्न का कारण है। फिलहाल राजस्थान की महंगाई अब भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है. इस कदम से 8,000 से अधिक कर्मचारियों और 4,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी।